🛑 खनन विभाग में भूचाल, पूरे अमले के खिलाफ केस, अफसर-कर्मचारी सब फरार!

खबरी न्यूज नेशनल नेटवर्क चंदौली।

जिले के खनन विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खनन अधिकारी गुलशन कुमार समेत 6 विभागीय कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर गंभीर आरोप थे – गिट्टी से लदी ट्रकों से अवैध वसूली, चालान में हेराफेरी और मारपीट। मुकदमे की खबर सामने आते ही पूरा स्टाफ विभाग से गायब हो गया। अफसर हों या कर्मचारी – किसी का अता-पता नहीं! मोबाइल स्विच ऑफ, कार्यालय सुनसान, कुर्सियां खाली – ये है मौजूदा हाल!

👩‍💼 एकमात्र महिला लिपिक अनीता देवी के भरोसे ठप पड़ी सरकारी मशीनरी

खनन कार्यालय की हालत इतनी बुरी है कि पूरा विभाग एक महिला बाबू अनीता देवी के भरोसे चल रहा है। अनीता देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें भी अफसरों का कोई पता नहीं है, फोन बंद हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा।

इस बीच, खनन से जुड़ी सभी फाइलें लंबित हो चुकी हैं। आम जनता हो या खनन व्यवसाय से जुड़े कारोबारी – सभी कार्यों पर पूरी तरह ब्रेक लग चुका है।

⚠️ माफियाओं की चांदी – खुली लूट चल रही है अवैध खनन की!

अधिकारी जब फरार हों और विभाग जब पंगु हो, तो किसे रोकेगा प्रशासन? यही हाल है चंदौली जिले का! खनन माफियाओं को जैसे वरदान मिल गया हो।

सूत्रों की मानें तो बीते दिनों दुल्हीपुर, नौगढ़, मुगलसराय, धीना और सकलडीहा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध बालू और मौरंग का खनन हुआ है। रातों में ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर की कतारें जंगलों और ग्रामीण सड़कों से निकल रही हैं।

🗣️ “अब गिरफ्तारी या तबादला?” – चर्चाओं में घिरे अफसर

स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में खलबली है। चर्चाएं तेज हैं कि खनन अधिकारी गुलशन कुमार की या तो जल्द गिरफ्तारी होगी या वे अपने प्रभाव से तबादला करवाकर निकल लेंगे। इस बीच, जिले में अफसरशाही की कार्यशैली को लेकर जनता में गहरा असंतोष है।

🧑‍⚖️ जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग का बयान – वैकल्पिक व्यवस्था होगी

इस पूरे मामले में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने एक्शन मोड में आते हुए कहा कि,

“खनन विभाग के उच्चाधिकारियों से संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि खनन कार्य फिर से प्रारंभ हो सके। हम गुलशन कुमार की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही जल्द करेंगे।”

🔎 सवाल कई, जवाब शून्य – कौन है जिम्मेदार?

खनन विभाग जैसे संवेदनशील और राजस्व से जुड़े विभाग का इस तरह ठप हो जाना सरकार के सिस्टम पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है।

• अफसर और बाबू बिना ट्रांसफर के कैसे लापता हो सकते हैं?
• इतने दिनों तक विभाग में कोई जांच क्यों नहीं हुई?
• जनता के काम क्यों ठप हैं?

इस स्थिति ने शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।

📉 प्रभाव – राजस्व हानि और कानून-व्यवस्था पर खतरा

खनन माफिया इस समय जो खनन कर रहे हैं, वह बिना टैक्स और बिना परमिट के हो रहा है। इसका सीधा असर सरकारी राजस्व पर पड़ रहा है। वहीं, अवैध खनन से नदी-नालों और ग्रामीण मार्गों का विनाश हो रहा है।

जब शासन का कोई नियंत्रण नहीं होता, तो माफिया बेलगाम हो जाते हैं – यही हो रहा है चंदौली में।

🧾 एफआईआर की मुख्य धाराएं – गंभीर अपराधों का संकेत

खनन अधिकारी और कर्मियों पर जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, वे न सिर्फ भ्रष्टाचार को इंगित करती हैं बल्कि बल प्रयोग और धमकी के मामलों को भी दर्शाती हैं।

FIR की प्रमुख धाराएं: भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 504, 506 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

इन धाराओं में आरोप सिद्ध होने पर गंभीर सजा का प्रावधान है।

🔍 क्या कहता है खनन व्यवसाय से जुड़ा समुदाय?

‘खनन ट्रांसपोर्ट यूनियन’ के एक वरिष्ठ सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया –

“हम पूरी तरह से ठप हैं। चालान नहीं हो पा रहे, परमिट नहीं मिल रहा, गाड़ियां खड़ी हैं। प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं है। यह सब लापरवाही की हद है।”

💥 Khabari News की मांग – तुरंत हो कार्रवाई, वरना जनता सड़क पर!

🔹 खनन विभाग में स्थायी वैकल्पिक अधिकारी की तैनाती की जाए
🔹 फरार अधिकारियों की सीबीसीआईडी या विजिलेंस जांच हो
🔹 अवैध खनन पर तुरंत रोक लगे, 24×7 निगरानी टीम सक्रिय हो
🔹 आम जनता और व्यापारियों को हो रहे नुकसान की भरपाई की योजना बने

📌 निष्कर्ष – कानून का डर खत्म, अफसर बेलगाम!

चंदौली में खनन विभाग की यह दुर्गति “प्रशासनिक अकर्मण्यता” की जिंदा मिसाल है। यह घटना सिर्फ एक विभाग की नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की संपूर्ण गिरावट का संकेत है।

जब एक महिला लिपिक के भरोसे पूरा खनन विभाग चल रहा हो और अधिकारी फरार हों, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि कानून का डर खत्म हो चुका है।

📢 खबरी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि इस मामले को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करे।

✍️ रिपोर्ट: खबरी न्यूज़ नेटवर्क | विशेष संकलन: के.सी. श्रीवास्तव (एडिटर-इन-चीफ़, अधिवक्ता)
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