📌 यूपी में पंचायत चुनाव 2025 की बजी रणभेरी

गांव-गांव में मंथन का दौर शुरू, दिलों को छू लेने वाली ये रिपोर्ट खबरी न्यूज की — क्योंकि यही असली लोकतंत्र की नब्ज है!

खबरी न्यूज नेशनल नेटवर्क लखनऊ।

🔴 “गांव का नक्शा फिर बदलेगा…”

आज जब आप यह रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हर गांव की दिशा और दशा तय करने वाली एक ऐतिहासिक प्रक्रिया ने दस्तक दे दी है। जी हां, ग्राम पंचायतों का परिसीमन — यानी नए सिरे से गांवों की चुनावी सीमाएं खींची जा रही हैं।
28 जून से शुरू होकर 30 जून तक, ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद 4 से 8 जुलाई तक जनता से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

🏁 परिसीमन क्यों ज़रूरी है?

ग्राम पंचायतों का परिसीमन सिर्फ़ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, गांव के हक, अधिकार और नेतृत्व के नक्शे को तय करने वाला आधार है।
नए नगर निकाय बनने, शहरी विस्तार और गांवों के शहरी क्षेत्र में शामिल होने से सैकड़ों ग्राम पंचायतों का स्वरूप बदलेगा।
ऐसे में सवाल उठते हैं:

• क्या गांव की आवाज़ गूंजेगी?
• क्या वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व मिलेगा?
• क्या बदलाव न्यायपूर्ण होगा?

🏘️ 2020 बनाम 2025: ये 5 साल क्या बदला?

पिछले पंचायत चुनाव (2021) में कई गांवों ने नए प्रतिनिधियों को चुनकर परिवर्तन की उम्मीद जगाई थी। लेकिन कोरोना काल की भयावहता, बेरोज़गारी, पलायन, राशन वितरण, आवास योजनाओं की धांधली और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली ने लोगों की आंखें खोल दीं।

अब 2025 में फिर वही गांव, नई सीमाओं, बदले हुए वार्डों, और शायद नए उम्मीदवारों के साथ नए भविष्य की ओर देख रहा है।

🧭 कैसे होगा परिसीमन? प्रक्रिया एक नज़र में

🛑 भावनाएं उबाल पर हैं… गांव के लोग क्या कह रहे हैं?

🗣️ “हमारे गांव को शहरी क्षेत्र में जोड़ दिया गया, अब हमें न तो शहर की सुविधा मिलती है, न गांव का अधिकार… ये कैसा न्याय है?”
– पप्पू निषाद, ग्राम पचफेड़ा, चंदौली

🗣️ “हमारी आबादी बढ़ी है, लेकिन सीट वही पुरानी! महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड हटा दिया गया, ये हमारे हक पर चोट है।”
– सुनैना देवी, ग्राम सभा नरही, बलिया

🗣️ “जब जनसंख्या निर्धारण की बात होती है, तब केवल वोट के हिसाब से देखा जाता है, सुविधाएं देने में भेदभाव क्यों?”
– रईस अंसारी, गाज़ीपुर

📷 पुराने घाव, नए सवाल: जनता की यादें और दर्द

🔹 2021 के पंचायत चुनाव में पोस्टरबाज़ी, फर्जी वोटिंग, जातिगत तनाव और बूथ कब्जा जैसे गंभीर आरोप लगे थे।
🔹 हजारों शिक्षामित्र, आशा बहुएं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां प्रतिनिधियों के वादों पर अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं।
🔹 ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोज़गार, आवास योजना, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा का सवाल अधूरा ही है।
🔹 चकिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, और सोनभद्र जैसे जिलों में परिसीमन से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं।

🧠 विशेषज्ञ की राय: क्या है इस परिसीमन की असली सच्चाई?

🎙️ डॉ. रामसनेही मिश्र (राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ, लखनऊ विश्वविद्यालय):
“इस बार का परिसीमन न केवल चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि विकास योजनाओं की प्राथमिकता भी तय करेगा। इसलिए जरूरी है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हो। वरना लोग खुद को ठगा महसूस करेंगे।”

🔍 K.C. Shrivastava (Advocate) की संपादकीय टिप्पणी:

“पंचायत केवल चुनाव नहीं है, यह गांव की आत्मा का लोकतांत्रिक उत्सव है।
परिसीमन वह छेनी है जो गांव के भविष्य की मूर्ति गढ़ती है।
लेकिन अगर यह छेनी पक्षपातपूर्ण हाथों में पड़ जाए, तो न्याय की जगह अन्याय स्थापित होता है।
ख़बरी न्यूज़ हर गांव की आवाज़ बनेगा, क्योंकि बदलाव वहीं से आएगा जहां दर्द सबसे गहरा है।”

🌐 क्या करें ग्रामीण जनता? यह आपकी शक्ति का समय है!

📌 अपने गांव की जनसंख्या आंकड़ों की जानकारी लें
📌 वार्ड निर्धारण की सूचना बोर्ड और पंचायत भवन पर देखें
📌 4 से 8 जुलाई तक अपनी आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं
📌 हर पंचायत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सजग रहें

🔔 अंत में… एक सवाल जो हर दिल को झकझोरता है

“क्या आपका गांव आपके मन मुताबिक बदलेगा या केवल सत्ता के हिसाब से?”

📣 ख़बरी न्यूज़ की अपील:

हर गांव, हर वॉर्ड, हर मतदाता की आवाज़ को उठाने का संकल्प हमने लिया है।
संपर्क करें – फोटो, वीडियो, दस्तावेज़ और शिकायतों के साथ। हम आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे।

✍️ रिपोर्ट: ख़बरी न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ – चंदौली – बलिया – मिर्जापुर
🖊️ Chief Editor: K.C. Shrivastava (Advocate)
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🔜 जल्द आ रहा है अगला भाग: ‘आरक्षण की राजनीति: पंचायत में कौन होगा आरक्षित, कौन होगा बहिष्कृत?’ — केवल ख़बरी न्यूज़ पर।
अगर आप चाहें तो इसके लिए अगली रिपोर्ट की तैयारी भी की जा सकती है।