चंदौली में अवैध खनन माफियाओं पर “टास्क फोर्स स्ट्राइक”
Khabari News | Editor-in-Chief: K.C. Shrivastava (Advocate)
खबरी न्यूज नेशनल नेटवर्क चंदौली।
जनपद चंदौली में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ प्रशासन ने अब “आर-पार” की लड़ाई छेड़ दी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश के बाद गठित संयुक्त टास्क फोर्स ने ऐसा शिकंजा कसा कि खनन माफियाओं और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।
सिर्फ चार दिनों के भीतर 28 ट्रकों की जब्ती, लाखों रुपये का जुर्माना और लाइसेंस-परमिट निलंबन की तैयारी ने यह साफ कर दिया है कि अब चंदौली में अवैध कारोबार करने वालों के लिए रास्ते आसान नहीं रहने वाले।
प्रशासन का बड़ा एक्शन, मचा हड़कंप
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ० सर्वेश गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में अवैध खनन और उसके परिवहन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाई गई है।
यह टास्क फोर्स जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के निर्देश पर गठित की गई है, जिसमें परिवहन विभाग, खनन विभाग, सेल टैक्स विभाग, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में ओवरलोड ट्रकों, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और अवैध खनन से जुड़े ट्रैक्टरों की वजह से सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। साथ ही सरकार को टैक्स का भारी नुकसान भी हो रहा था। इसी को देखते हुए यह बड़ा अभियान शुरू किया गया।
25 मई की रात चला हाईवोल्टेज अभियान
25 मई 2026 की रात चंदौली में अलग-अलग स्थानों पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। रातभर चली कार्रवाई में कुल 13 ट्रकों को पकड़ा गया।
इनमें—
- 3 ट्रक ओवरलोड पाए गए
- 10 ट्रक अवैध खनन और सेल टैक्स चोरी में पकड़े गए
जांच के दौरान कई वाहनों के दस्तावेज अधूरे मिले, जबकि कुछ वाहन बिना वैध कागजात के खनिज परिवहन करते पाए गए। कई ट्रकों में निर्धारित क्षमता से अधिक माल लदा हुआ था, जिससे सड़क सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो रहा था।
2.5 लाख रुपये का जुर्माना वसूला
प्रशासन की इस कार्रवाई से अब तक लगभग 2.5 लाख रुपये का प्रशमन शुल्क वसूला जा चुका है।
लेकिन मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
अब इन पर होगी कार्रवाई:
- ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन
- वाहन परमिट निरस्तीकरण
- ओवरलोडिंग पर जब्ती
- टैक्स चोरी पर कानूनी कार्रवाई
- बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्त दंड
सड़क हादसों पर भी प्रशासन गंभीर
टास्क फोर्स का मकसद सिर्फ अवैध खनन रोकना नहीं, बल्कि जनपद में बढ़ते सड़क हादसों को नियंत्रित करना भी है।
प्रशासन के अनुसार कई दुर्घटनाएं गलत साइड ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और नियमों की अनदेखी की वजह से हो रही हैं। विशेष रूप से खनन में लगे ट्रैक्टर और भारी वाहन ग्रामीण इलाकों में मौत का कारण बनते जा रहे हैं।
इसीलिए अब इन बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी—
- गलत साइड ड्राइविंग
- गलत नंबर प्लेट का उपयोग
- सड़क किनारे गलत पार्किंग
- बिना फिटनेस और परमिट के संचालन
- बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर
खनन माफियाओं में बेचैनी
प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े कारोबारियों में बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार कई वाहन मालिकों ने अब अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने शुरू कर दिए हैं। वहीं कुछ वाहन चालक रात के समय संचालन कम करने लगे हैं।
जनपद में लंबे समय से यह शिकायत उठती रही है कि अवैध खनन में लगे वाहन न सिर्फ सड़कें खराब कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी खतरा बन चुके हैं। कई गांवों में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और ओवरलोड ट्रकों की वजह से हादसे हो चुके हैं।
“अब नहीं चलेगी मनमानी”
प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि अब किसी भी हालत में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। रात में विशेष चेकिंग, हाईवे निगरानी और ग्रामीण मार्गों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी।
जनता ने कार्रवाई का किया स्वागत
चंदौली के लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कें खराब हो रही थीं और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा था।
अब जब प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू किया है तो लोगों को उम्मीद है कि सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और अवैध कारोबार पर भी लगाम लगेगी।
Khabari News Impact
चंदौली में अवैध खनन के खिलाफ यह कार्रवाई सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासन की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए सड़क सुरक्षा, राजस्व संरक्षण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।
अगर यही सख्ती लगातार जारी रही, तो आने वाले दिनों में अवैध खनन माफियाओं के नेटवर्क को बड़ा झटका लग सकता है।
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