🌾 चकिया में जनता के बीच पहुंचे जिलाधिकारी, इंद्रपुरवा में मेगा चौपाल और पचवनिया के पुल तक पैदल पहुंचे डीएम! प्रशासनिक एक्शन से थर्राया सिस्टम! 🚨

रिपोर्टर – K.C. श्रीवास्तव ,एड0 (एडिटर, खबरी न्यूज)
📍 चकिया, चन्दौली

🔥 DM चंद्र मोहन गर्ग का पावरफुल एक्शन: गांव, विकास और सिस्टम का रीयलिटी चेक!

चकिया विकास खंड के ग्राम पंचायत इंद्रपुरवा में शुक्रवार को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने यह जता दिया कि प्रशासन अगर ठान ले तो परिवर्तन की लहर गांव-गांव पहुंच सकती है।
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग खुद गांव पहुंचे। एक ओर मेगा चौपाल में जनता की समस्याएं सुनीं, दूसरी ओर उसी रात एक ध्वस्त पुलिया की जमीनी हकीकत देखने अंधेरे में खुद पहुंच गए! प्रशासनिक एक्शन की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है।

🏡 मेगा जन चौपाल: डीएम खुद जनता के दरवाजे पर!

इंद्रपुरवा पंचायत भवन में आयोजित चौपाल में जिलाधिकारी ने खुद ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा की।
केंद्र और राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत हुए कार्यों की प्रगति देखी गई। ग्रामीण आजीविका मिशन, राशन वितरण, पेयजल आपूर्ति, राशन कार्ड, आवास, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, पेंशन योजनाएं, कृषि उपकरण, बीज, और खाद – हर योजना का डीएम ने बारीकी से फीडबैक लिया।

DM ने लेखपाल और ग्राम सचिव को हर शनिवार पंचायत भवन में बैठने का आदेश दिया, ताकि जनता की समस्याएं तुरंत निस्तारित हो सकें। यह घोषणा होते ही गांव वालों के चेहरे पर उम्मीद की रौशनी लौट आई।

🩺 स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण पर डीएम का जोरदार निरीक्षण

टीकाकरण, आयरन टैबलेट, अति-कुपोषित बच्चों के लिए डी-वार्मिंग टैबलेट – हर चीज़ की बारीकी से समीक्षा की गई।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए कि “सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे।”

प्राथमिक विद्यालय की स्थिति की भी जांच की गई। शिक्षक मौजूद थे या नहीं – इसकी भी पड़ताल की गई।

🌉 अब बात उस ‘पुल’ की जो बना है पूरे विधानसभा में चर्चा का विषय! 💥

ग्राम पचवनिया का टूटा हुआ पुल – यह सिर्फ ईंट, सीमेंट और गड्ढों की कहानी नहीं है, यह सत्ता के वादों और गांव वालों की पीड़ा की प्रतीक बन चुकी है।
तीन साल से PWD और सिंचाई विभाग की खींचतान में यह पुल सिर्फ कागज़ों पर बनता रहा – धरातल पर नहीं।

😱 DM की रात 7 बजे की चौंकाने वाली एंट्री: बिना प्रोटोकॉल, बिना तामझाम!

जब पूरा गांव अपनी रोटी-चूल्हा समेट चुका था, उस वक्त DM चंद्र मोहन गर्ग खुद पहुंच गए उस पुलिया पर, जहां गांव का रास्ता थम चुका है।
अंधेरे में टॉर्च की रोशनी, सामने पानी में डूबी पुलिया, और D.M. खुद उस हालत को देख रहे थे।

सिंचाई विभाग ने बताया:

“यह पुल नहरों और माइनर्स का हब है। NOC देने से पहले हमें सभी सिंचाई मानकों की समीक्षा करनी होगी।”

DM ने वहीं से निर्णय लिया – “PWD और सिंचाई विभाग के साथ तत्काल कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई जाए।”

🧓 गांव के रामप्रसाद बोले – “बेटा अब तो भगवान और डीएम ही सुन रहे हैं!”

70 वर्षीय बुजुर्ग रामप्रसाद की आंखें छलक आईं। उन्होंने कहा:

“2017 में विधायक जी आए थे। बोले थे पुल बनवाएंगे। फिर 2022 में आए, फिर वादा हुआ। लेकिन 7 साल बीत गए, पुल जस का तस।”

धर्मवीर यादव, गांव के युवा किसान बोले:

“हमारे गेहूं की ट्रैक्टर से ढुलाई नहीं हो पाती। बच्चा स्कूल जाने के लिए रोज़ पानी पार करता है। यह पुल नहीं – गांव की जिंदगी की नाड़ी है।”

⚠️ राजनीतिक वादों की पोल खोलता पुल! विधानसभा चुनाव के समय हुआ था वादा – लेकिन आज भी अधूरा!

पचवनिया का पुल सिर्फ गांव वालों का रास्ता नहीं, यह सत्ता पक्ष के झूठे वादों और ग्रामीण विकास के खोखले दावों का आईना है।
जनता कहती है –

“अगर चुनावी वादा निभा दिया गया होता, तो आज DM को रात में अंधेरे में आकर निरीक्षण नहीं करना पड़ता।”

💪 DM चंद्र मोहन गर्ग – उम्मीद की नई रेखा!

जिलाधिकारी के इस एक्शन के बाद गांव में चर्चा है –

“अब शायद कोई अफसर है जो सिर्फ AC दफ्तर में नहीं बैठता, बल्कि हमारे बीच आकर हमारी आवाज़ सुनता है।”

उनकी संवेदनशीलता, फैसले लेने की तेजी, और समस्याओं को जमीनी स्तर पर देखने की क्षमता से प्रशासन में एक नई उम्मीद जगी है।

📣 खबरी न्यूज की खास मांग: पचवनिया के पुल का निर्माण अब प्राथमिकता हो!

खबरी न्यूज की टीम एडिटर K.C. श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह सवाल उठाती है –

“क्या सिस्टम में इतनी जड़ता है कि तीन साल में एक पुल तक नहीं बन सका? क्या ग्रामीणों की पीड़ा इतनी छोटी है?”

हम मांग करते हैं कि:

1. पचवनिया पुल को तत्काल निर्माण की प्राथमिकता में रखा जाए।
2. PWD व सिंचाई विभाग की संयुक्त योजना 15 दिन में तैयार हो।
3. NOC और DPR के नाम पर देरी न की जाए।

📌 निष्कर्ष: अब गांव बोलेगा – “पुल दो या वादा वापस लो!”

चकिया के इस छोटे से गांव में अब बड़ा आंदोलन जन्म ले रहा है। DM की पहल से जहां उम्मीदें जगी हैं, वहीं जनता अब ठान चुकी है –

“अब वादा नहीं, काम चाहिए। वरना विधानसभा चुनाव में जवाब देना पड़ेगा।”

अगर आप भी इस मुद्दे को गंभीर मानते हैं तो इस पोस्ट को शेयर करें, टैग करें अपने जनप्रतिनिधियों को, और DM चंदौली की इस कार्रवाई को सपोर्ट करें।

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