खबरी न्यूज नेशनल नेटवर्क चंदौली।
चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित किसान दिवस सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि किसानों की समस्याओं पर निर्णायक कार्रवाई का मंच बनकर उभरा। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों की आवाज़ को न सिर्फ सुना गया, बल्कि समाधान के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए।
Farmers Issues पर DM का Focus
बैठक के दौरान उप निदेशक कृषि भीमसेन ने पिछले किसान दिवस में उठाए गए मुद्दों के निस्तारण की रिपोर्ट पेश की। लेकिन इस बार किसानों ने सीधे अपनी परेशानियां जिलाधिकारी के सामने रखीं—जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था जंगली जानवरों और नीलगायों द्वारा फसलों को हो रहा भारी नुकसान।
DM ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए संबंधित विभाग को अभियान चलाकर जंगली जानवरों को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर भेजने के निर्देश दिए। साफ संदेश था—“किसानों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दी जाएगी।”
Farmer Registry: अब ‘अनिवार्य’—वरना नहीं मिलेगा लाभ
बैठक का सबसे बड़ा और अहम फैसला रहा फार्मर रजिस्ट्री (किसान आईडी) को अनिवार्य करना। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा:
👉 “जो किसान अभी तक रजिस्ट्री से वंचित हैं, वे तत्काल लेखपाल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराएं, अन्यथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।”
इस फैसले से यह साफ हो गया कि आने वाले समय में डिजिटल किसान डेटा ही सरकारी योजनाओं की कुंजी बनने वाला है।
गेहूं खरीद और भुगतान पर सख्त निर्देश
DM ने किसानों से सीधे संवाद कर गेहूं क्रय केंद्रों की स्थिति जानी और अपील की कि किसान अपना अनाज सरकारी केंद्रों पर ही बेचें।
साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि:
✔️ गेहूं खरीद के बाद समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए
✔️ किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई होगी
7 दिन में निस्तारण—वरना कार्रवाई तय
बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया—
👉 तहसील स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 7 कार्य दिवसों में अनिवार्य
DM ने साफ चेतावनी दी कि अगर शिकायतें लंबित रहीं और किसान दोबारा शिकायत करते हैं, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी।
किसानों की आय दोगुनी करने का रोडमैप
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए तकनीक + सरकारी अनुदान + बैंकिंग सपोर्ट का सही तालमेल जरूरी है।
उन्होंने प्रगतिशील किसानों को आगे आने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील करते हुए कहा:
👉 “जनपद को ऐसे रोल मॉडल किसानों की जरूरत है जो खेती से अपनी आय बढ़ाकर उदाहरण बनें।”
Loan और योजनाओं पर भरोसा
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि कृषि से जुड़े बैंकों के माध्यम से मिलने वाले ऋण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
कौन-कौन रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक रतन वर्मा, उप निदेशक कृषि, अधिशासी अभियंता (विद्युत एवं नलकूप), मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी सहित बड़ी संख्या में किसान और अधिकारी उपस्थित रहे।
खबरी एनालिसिस
यह किसान दिवस एक संकेत है कि प्रशासन अब “सुनवाई से आगे—कार्रवाई” की ओर बढ़ चुका है।
फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य बनाना, 7 दिन में शिकायत निस्तारण और भुगतान की गारंटी—ये तीन बड़े फैसले आने वाले समय में किसानों की स्थिति बदल सकते हैं।
👉 अब देखने वाली बात यह होगी कि ये निर्देश जमीन पर कितना असर दिखाते हैं।
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