सफाई कर्मियों का क्लस्टर भी नहीं संभाल पा रहा गांव की सफाई, ग्रामीणों का सवाल—आखिर जिम्मेदार कौन? एडीओ पंचायत की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल
चकिया से विनय राय की कलम से
चकिया, चंदौली।
गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, अधिकारी बैठकों में सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी कर रहे हैं और गांवों में सफाई कर्मियों की तैनाती भी की गई है। लेकिन गरला ग्राम सभा में जमीनी तस्वीर इन दावों से अलग नजर आने की शिकायत सामने आ रही है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि यहां सफाई व्यवस्था नियमित व्यवस्था के बजाय जैसे कुछ चुनिंदा लोगों की इच्छा और रहमोकरम पर निर्भर होकर रह गई है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ग्राम सभा में सफाई कर्मी और क्लस्टर व्यवस्था मौजूद है, तो आखिर गांव की सफाई व्यवस्था पटरी से क्यों उतर गई?
क्लस्टर व्यवस्था भी बेअसर, फिर किसके भरोसे गांव की सफाई?
ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मियों को क्लस्टर के माध्यम से जिम्मेदारियां दी गई हैं, बावजूद इसके कई स्थानों पर अपेक्षित साफ-सफाई नहीं हो पा रही है। यदि यह शिकायत सही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्लस्टर व्यवस्था की निगरानी कौन कर रहा है और सफाई कर्मियों के काम का सत्यापन किस स्तर पर किया जा रहा है?
सफाई केवल झाड़ू लगाने का नाम नहीं है। गांव की गलियों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई, कूड़े का निस्तारण तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखना भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसे में यदि व्यवस्था कागज पर सक्रिय और जमीन पर कमजोर दिखाई दे रही है तो इसकी जवाबदेही तय होना जरूरी है।
सरकारी कर्मचारी गांव के बजाय घरों की सफाई में?
ग्रामीणों की ओर से एक और गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि एडीओ पंचायत और वीडीओ/डीपीआरओ का धौंस दिखाकर सफाई कर्मियों से अपने-अपने घरों की सफाई कराने की कोशिश की जाती है।
हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि का वीडीओ भी मौजूद है, लेकिन यदि सरकारी सफाई कर्मियों का उपयोग वास्तव में निजी या गैर-सरकारी कार्यों के लिए कराया जा रहा है तो यह बेहद गंभीर प्रशासनिक प्रश्न होगा।
सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं या निजी कामों के लिए?
यही वह सवाल है जिसका जवाब संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों के सामने स्पष्ट रूप से देना चाहिए।
एडीओ पंचायत की जिम्मेदारी आखिर है क्या?
ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी नियमित निरीक्षण कर रहे हैं?
क्या सफाई कर्मियों की उपस्थिति और कार्य की वास्तविकता की जांच होती है?
क्या किसी अधिकारी ने गांव की गलियों और नालियों का मौके पर निरीक्षण किया?
क्या सफाई कर्मियों से प्रतिदिन किए गए कार्य का सत्यापन होता है?
अगर यह सब हो रहा है तो फिर गरला की सफाई व्यवस्था बदहाल होने की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं?
कागज पर सफाई या जमीन पर भी?
सरकारी रिकॉर्ड में सफाई व्यवस्था शायद पूरी तरह व्यवस्थित दिखाई देती हो, लेकिन असली परीक्षा कागज नहीं बल्कि गांव की गली और नाली है।
अगर ग्रामीणों को अपने आसपास गंदगी, कूड़े और अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है, तो सिर्फ रिपोर्ट और उपस्थिति दर्ज कराने से स्वच्छता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।
खबरी का सवाल—आखिर सफाई व्यवस्था का असली संचालक कौन?
Khabari News का सीधा सवाल है—गरला ग्राम सभा की सफाई व्यवस्था आखिर किसके जिम्मे है?
क्या सफाई कर्मियों की ड्यूटी जनता के बीच सफाई के लिए है या कुछ चुनिंदा लोगों की सेवा के लिए?
क्या क्लस्टर व्यवस्था केवल कागजी व्यवस्था बनकर रह गई है?
क्या एडीओ पंचायत और अन्य जिम्मेदार अधिकारी वास्तव में व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं या सिर्फ हवा-हवाई निर्देशों और कागजी कार्रवाई तक जिम्मेदारी सीमित है?
और सबसे बड़ा सवाल—
अगर गांव की सफाई व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है तो जवाबदेही किसकी तय होगी?
गरला के ग्रामीण अब सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि सफाई व्यवस्था की पारदर्शी जांच और जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि संबंधित अधिकारी गांव का स्थलीय निरीक्षण करें, सफाई कर्मियों की वास्तविक ड्यूटी और कार्यक्षेत्र की जांच करें तथा यदि कहीं सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की शिकायत सही मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।
क्योंकि सवाल सिर्फ गंदगी का नहीं है—सवाल उस व्यवस्था का है, जिसे गंदगी खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है।
Khabari News पूछता है—क्या गरला में सफाई व्यवस्था सुधरेगी, या फिर फाइलों में ही साफ होता रहेगा गांव?
