CJI के तीखे सवाल: 75 साल बाद भी क्या हम जाति से मुक्त नहीं हो पाए?
अब 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई, तब तक 2012 का UGC रेगुलेशन लागू रहेगा
खबरी न्यूज नेशनल नेटवर्क नई दिल्ली।
देश की सर्वोच्च अदालत ने उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक बेहद संवेदनशील और दूरगामी असर वाले मामले में बड़ा हस्तक्षेप किया है। UGC द्वारा अधिसूचित “उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026” पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई (19 मार्च) तक UGC का 2012 वाला रेगुलेशन ही प्रभावी रहेगा।
इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में कानून, संविधान, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को लेकर कई तीखे, असहज और आत्ममंथन कराने वाले सवाल गूंजे।
⚖️ क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में UGC के नए नियम के सेक्शन 3(c) को चुनौती दी गई है।
याचिका के अनुसार—
- यह नियम “गैर-समावेशी” है
- यह केवल आरक्षित वर्गों के प्रति भेदभाव को कवर करता है
- जबकि सामान्य वर्ग के छात्र–शिक्षकों को समान कानूनी सुरक्षा नहीं देता
- यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) के विपरीत है
????⚖️ CJI का सीधा और सख्त सवाल
“आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके।
क्या यह नया कानून हमें पीछे की ओर ले जा रहा है?”
यह टिप्पणी केवल एक कानूनी सवाल नहीं थी,
बल्कि पूरी शिक्षा नीति और सामाजिक दिशा पर सवाल थी।
???? कोर्ट में क्या-क्या बहस हुई?
???? याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन की दलीलें
- हम UGC रेगुलेशन के सेक्शन 3(c) को चुनौती दे रहे हैं
- भेदभाव की परिभाषा अधूरी और संविधान विरोधी है
- संविधान सभी नागरिकों की बात करता है,
जबकि UGC नियम केवल विशेष वर्ग तक सीमित है - इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा
- यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की भावना के खिलाफ है
❓ CJI का बेहद अहम सवाल
“अगर दक्षिण भारत का कोई छात्र
उत्तर भारत के विश्वविद्यालय में एडमिशन ले
और उसके साथ टिप्पणी या भेदभाव हो—
तो क्या यह UGC रेगुलेशन उसे न्याय दिला पाएगा?”
इस पर जवाब आया कि जन्मस्थान आधारित भेदभाव के लिए अलग कानून है—
लेकिन कोर्ट इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखी।
???? रैगिंग नियम हटाने पर भी सवाल
याचिकाकर्ता ने पूछा—
- UGC के नए नियमों से Anti-Ragging Rules क्यों हटाए गए?
- नया नियम प्रगतिशील कम और दमनकारी ज्यादा लगता है
यहां तक कहा गया—
“कल को कोई फ्रेशर, जो सामान्य जाति से है,
पहले ही दिन अपराधी बनाकर जेल भेज दिया जाएगा—
ऐसा डर इस कानून से पैदा होता है।”
????️ सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
- यह मामला संविधान से जुड़ा है
- इसे संवैधानिक दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए
- भारत की एकता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए
इस पर CJI ने बेहद संतुलित लेकिन दूरदर्शी टिप्पणी की—
“हम चाहते हैं कि कुछ वरिष्ठ कानूनविदों की एक कमेटी
इस पूरे रेगुलेशन पर गंभीरता से विचार करे।”
???? कोर्ट का अंतरिम आदेश (बड़ी बात)
✔️ UGC 2026 रेगुलेशन पर फिलहाल रोक
✔️ 2012 का रेगुलेशन लागू रहेगा
✔️ अगली सुनवाई: 19 मार्च
UGC के नए नियमों को लेकर उठे इस राष्ट्रव्यापी विमर्श में खबरी न्यूज़ ने अपनी जिम्मेदार पत्रकारिता का परिचय दिया।
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यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वैचारिक दबाव के निर्माण में खबरी न्यूज़ की सक्रिय भूमिका भी शामिल रही।
यह मामला सिर्फ एक नियम या सेक्शन 3(c) का नहीं है—
यह सवाल है कि—
- क्या समानता चुनिंदा वर्गों तक सीमित हो सकती है?
- क्या शिक्षा संस्थान न्याय के प्रयोगशाला बनेंगे या विभाजन के मैदान?
- और सबसे बड़ा सवाल—
क्या कानून सामाजिक घाव भर रहा है या नए घाव बना रहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दरवाज़ा बंद नहीं किया है,
बल्कि समाज और सरकार दोनों को सोचने का समय दिया है।
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