🔴 ब्रेकिंग न्यूज़ | मानवाधिकार पर हमला!📍

ग्राम माल्दह निवासी मनोज कुमार चौबे के साथ alleged custodial torture and police misconduct द्वारा की गई बेरहमी की हदें पार।

त्रिनाथ पांडेय की रिर्पोट

👉 22 अप्रैल 2025 को थाना इलिया बुलाकर, थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने मनोज को गंभीर रूप से मारा-पीटा।
👉 मनोज का आरोप: यह हमला एसआई आशुतोष चतुर्वेदी (जिला जेल, जौनपुर) के दबाव में किया गया – पैसा लेकर दबंगई!
👉 थाना परिसर के सीसीटीवी फुटेज से मिल सकती है सच्चाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं।
👉 मनोज को हथकड़ी पहनाकर पूरे बाजार में घुमाया गया, इंसाफ मांगना बना गुनाह?
👉 दफा 170/126/135 में दर्ज किया गया मामला, अमानवीय और अपमानजनक बर्ताव।

📝 मनोज ने मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक और जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है – “अगर न्याय न मिला तो झूठे केस में फंसाया जा सकता है।”

चन्दौली के मनोज चौबे के साथ थाने में बर्बरता: दबंग SI के प्रभाव में थाना प्रभारी ने की पिटाई, न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित

खबरी न्यूज नेशनल नेटवर्क

चकिया, चन्दौली (उत्तर प्रदेश) –
उत्तर प्रदेश के चन्दौली जनपद के अंतर्गत इलिया थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो ना सिर्फ़ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि पुलिसिया बर्बरता की उस हकीकत को उजागर करता है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है।

ग्राम माल्दह निवासी मनोज कुमार चौबे, पुत्र कौलेश्वर चौबे, को 22 अप्रैल 2025 को थाना इलिया बुलाया गया। आरोप है कि थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने थाने में बुलाकर उसे ना सिर्फ़ अपमानित किया, बल्कि बेरहमी से पीटा, जिससे उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं।

मनोज का कहना है कि उसके साथ की गई यह बर्बरता कोई सामान्य पुलिसिया कार्रवाई नहीं, बल्कि एक दबंग अधिकारी के प्रभाव में की गई साजिश है। उसने साफ़ तौर पर आरोप लगाया है कि यह पूरा मामला एसआई आशुतोष कुमार चतुर्वेदी की ओर से किया गया, जो वर्तमान में जिला जेल जौनपुर में तैनात हैं।

पैसे लेकर पिटवाने का आरोप

मनोज ने अपने बयान में यह भी कहा कि आशुतोष कुमार चतुर्वेदी ने थाना प्रभारी पर नाजायज दबाव डाला और धन लेकर निजी रंजिश के तहत उसे बुलवाकर मारपीट करवाई। यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का मसला था या भ्रष्टाचार का खेल, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी, लेकिन मनोज का यह आरोप बेहद गंभीर है और सीधे-सीधे पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और पक्षपात की ओर इशारा करता है।

थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे हैं गवाह

मनोज का कहना है कि थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे इस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हैं। फुटेज से साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि उसके साथ क्या हुआ और किस तरीके से मारपीट की गई। लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, न ही सीसीटीवी फुटेज की जांच की बात कही गई है।

सरेआम हथकड़ी पहनाकर बाजार में घुमाया गया

इस घटना की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। मनोज पर धारा 170, 126 और 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे हथकड़ी पहनाकर सार्वजनिक रूप से पूरे बाजार और तहसील परिसर में घुमाया गया। यह न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांत – “जब तक दोषी साबित न हो, व्यक्ति निर्दोष है” – के भी खिलाफ है।

मनोज ने कई मंचों पर लगाई गुहार

घटना के बाद मनोज कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस अधीक्षक चन्दौली, और जनसुनवाई पोर्टल पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उसका कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला, तो थाना प्रभारी उसे झूठे मामलों में फंसा सकता है और उसकी जान को भी खतरा है।

मनोज का यह डर निराधार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले भी कई मामले सामने आए हैं जहां दबंग पुलिस अधिकारी आम नागरिकों को झूठे मामलों में फंसा चुके हैं।

स्थानीय लोगों में आक्रोश, पुलिस पर उठे सवाल

घटना के बाद से ही स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ही इस तरह कानून को ताक पर रखकर कार्यवाही करने लगे तो आम जनता को न्याय कौन देगा?

इलिया थाना क्षेत्र के कई लोगों ने इस घटना को लेकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और कहा है कि अगर जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे।

पुलिस प्रशासन की चुप्पी

अब तक चन्दौली पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ना तो थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह से कोई पूछताछ हुई है, और ना ही CCTV फुटेज को सार्वजनिक किया गया है। यह चुप्पी प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाती है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

मानवाधिकार कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकीलों का मानना है कि यदि मनोज का आरोप सही पाया गया, तो यह मामला IPC की कई गंभीर धाराओं के तहत आता है। इसके अलावा पुलिस रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ है, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तारी के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में लाना या बेवजह हथकड़ी पहनाना कानूनन अपराध है।

सोशल मीडिया पर उठ रही आवाज़ें

यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। कई यूजर्स #JusticeForManoj हैशटैग के साथ सरकार और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

जनता का गुस्सा इस बात पर है कि क्या पुलिस सिस्टम में इतना असरदार व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर किसी निर्दोष व्यक्ति को सरेआम पिटवा दे और सिस्टम चुप बैठा रहे?

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क्या मिलेगा मनोज को न्याय?

यह मामला एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे सिस्टम में आम नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है? क्या एक ताकतवर अधिकारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर किसी गरीब या मध्यमवर्गीय नागरिक के जीवन से खेल सकता है?

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार, चन्दौली पुलिस प्रशासन, और मानवाधिकार आयोग इस मामले को गंभीरता से लेते हैं या फिर यह भी सैकड़ों मामलों की तरह दबा दिया जाएगा।

🛑खबरी की आपसे अपील है — इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी आवाज़ से मनोज को न्याय मिल सकता है।

📣 मांग: तत्काल उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो!

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Police Brutality in Uttar Pradesh: Manoj Kumar Choubey Alleges Custodial Torture Under SI’s Influence in Chandauli

📍 Chakia, Chandauli (U.P.) | April 22, 2025

In a chilling reminder of the unchecked power of law enforcement in certain parts of the country, a shocking case of alleged custodial torture and police misconduct has surfaced from Iliya Police Station in Chandauli district, Uttar Pradesh.

The victim, Manoj Kumar Choubey, son of Kauleshwar Choubey, and a resident of Maldah village under Iliya police station, has come forward with grave allegations against the Station House Officer (SHO) Arun Kumar Singh. According to Manoj, he was illegally summoned to the police station on April 22, 2025, and then brutally beaten, leaving him with serious injuries.

Allegations of Influence and Corruption

What makes this case particularly disturbing is the claim that the attack was not just an instance of random police brutality, but a premeditated assault carried out under the influence of a senior officer, Sub-Inspector Ashutosh Kumar Chaturvedi, currently posted at District Jail, Jaunpur.

Manoj alleges that SI Ashutosh, who hails from the same village (Maldah), used his power and connections within the police force to pressure the SHO into physically assaulting him. He further claims that money changed hands to facilitate this illegal act, pointing to a deep-rooted nexus of corruption and personal vendetta.

CCTV Cameras Can Reveal the Truth

In a bold move, Manoj has demanded that CCTV footage from inside the police station be reviewed to ascertain the truth. He insists that the recordings will show him being beaten inside the premises, offering a rare opportunity for irrefutable evidence—if the footage hasn’t been tampered with or destroyed.

However, no official comment has been made by the Chandauli police so far regarding either the incident or the existence of the footage.

Public Humiliation: Paraded in Handcuffs

Adding insult to injury, Manoj states that he was paraded through the local market and into the tehsil office in handcuffs, under charges registered under IPC Sections 170, 126, and 135.

Legal experts say such public humiliation—especially before conviction—is not only ethically wrong but also goes against Supreme Court guidelines on the treatment of the accused. Such actions are often used as a tactic of intimidation, and many are calling it a gross violation of human rights and dignity.

Pleas for Justice Ignored?

Determined to seek justice, Manoj has already submitted written complaints to the Chief Minister of Uttar Pradesh, the Superintendent of Police (Chandauli), and also filed a formal grievance via the UP Public Grievance Portal.

He has stated that he fears for his life and liberty, worried that SHO Arun Kumar Singh might implicate him in false criminal cases if he continues to speak out.

In his letter, Manoj writes:
“If I am not protected and heard, I may be falsely framed in another criminal case, or worse, something might happen to me. I am only asking for justice, not revenge.”

Outrage Among Locals and Civil Society

The local community of Maldah has come out in support of Manoj. Villagers and several human rights advocates are demanding a high-level investigation into the matter. Many argue that if police officers can be used as tools for personal enmity, no citizen can feel safe in the hands of law enforcement.

Some are even calling for a protest in front of the District Magistrate’s office if action is not taken swiftly.

Administration Silent, Questions Rise

Despite the seriousness of the allegations, the district police administration has remained silent. No inquiry has been announced. No explanation has been provided regarding the CCTV footage. The SHO in question continues in his position.

This silence is being interpreted by many as a tacit acceptance or an attempt to bury the case quietly.

Legal Experts Weigh In

Legal professionals and human rights experts have expressed concern over the case.
“If the allegations are true, the SHO and others involved could be prosecuted under criminal law. What’s more concerning is the abuse of power by a government servant to settle personal scores,” said one lawyer based in Varanasi.

He adds, “The Supreme Court has issued multiple guidelines prohibiting the use of handcuffs without judicial permission, and the public parading of the accused violates Article 21 of the Constitution.”

Social Media Uproar: #JusticeForManoj

The case is now gaining momentum online. The hashtag #JusticeForManoj is trending regionally, with thousands calling for an independent investigation. Activists are tagging senior officials and demanding that Manoj’s voice be heard.

The incident is drawing parallels to other cases of custodial violence that have often gone unnoticed or unpunished, especially in rural India, where power structures dominate over legal procedures.

Conclusion: Will Manoj Get Justice?

This is not just about Manoj Kumar Choubey. His story is symbolic of the struggles faced by ordinary citizens when pitted against a corrupt system backed by powerful individuals.

As social media takes up the mantle of amplifying his voice, it remains to be seen whether the state machinery will rise to deliver justice or whether this too will become just another forgotten case of police brutality.

One thing is certain—public pressure works, and it is the collective voice of society that often ensures justice for the voiceless.

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