चंदौली में प्रशासन का बड़ा एक्शन मोड
बिजली, अवैध खनन और पेट्रोल पंपों पर सख्त हुई प्रशासनिक मशीनरी
चंदौली। भीषण गर्मी, बिजली कटौती, अवैध खनन और पेट्रोल-डीजल की संदिग्ध बिक्री को लेकर चंदौली प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चन्द्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल की संयुक्त अध्यक्षता में विद्युत विभाग, खनन विभाग और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ हाई लेवल बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि अब लापरवाही पर सीधी कार्रवाई होगी।
बिजली संकट पर डीएम का सख्त रुख
बैठक की शुरुआत बिजली व्यवस्था की समीक्षा से हुई। लगातार ट्रिपिंग और अघोषित कटौती से परेशान जनता की नाराजगी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टरवार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जहां भी शिकायतें मिल रही हैं, उनका तत्काल निस्तारण हो। डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि जनता को गुमराह करने वाली “हवा-हवाई रिपोर्ट” अब स्वीकार नहीं होगी।
“फोन उठाइए, जनता को जवाब दीजिए”
जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता के फोन हर हाल में उठाए जाएं। समस्या का वास्तविक कारण बताते हुए समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में तकनीकी समस्या है तो उसे छिपाने के बजाय पारदर्शिता के साथ जनता को जानकारी दी जाए।
प्रशासन ने आम लोगों की सुविधा के लिए विद्युत शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 1912 तथा मंडलीय कंट्रोल रूम नंबर 9415696764 जारी किया।
अवैध खनन पर चलेगा संयुक्त अभियान
बैठक में अवैध खनन का मुद्दा आते ही जिलाधिकारी का तेवर और कड़ा हो गया। उन्होंने खनन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि संयुक्त टीम बनाकर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए और जहां भी अवैध खनन मिले वहां कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऐसा दंड तय किया जाए जिससे दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके।
ओवरलोडिंग और बिना नंबर वाहनों पर होगी सीधी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने भी बैठक में सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग, हाई स्पीड और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ तत्काल सीज की कार्रवाई की जाए।
एसपी ने कहा कि टोल टैक्स बचाने के लिए लिंक रोडों से भारी वाहनों का संचालन दुर्घटनाओं को बढ़ा रहा है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी, पुलिस और एनएचएआई संयुक्त अभियान चलाएंगे। साथ ही उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखेंगे।
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पेट्रोल पंप संचालकों को कड़ी चेतावनी
बैठक का सबसे संवेदनशील हिस्सा पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की बिक्री को लेकर रहा। जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में गैलन में पेट्रोल-डीजल की बिक्री न की जाए।
उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी कहा कि पेट्रोल पंप मालिक स्वयं अपनी मौजूदगी में बिक्री कराएं ताकि कोई सेल्समैन नियमों की अनदेखी न कर सके।
सीसीटीवी से होगी निगरानी
पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर लगातार नजर बनाए रखें। अगर कहीं बिक्री को लेकर कोई संदेह हो तो तत्काल सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए।
प्रशासन का मानना है कि पेट्रोल-डीजल की अवैध बिक्री पर रोक लगाना कानून व्यवस्था के लिहाज से भी बेहद जरूरी है।
बैठक में मौजूद रहे कई वरिष्ठ अधिकारी
बैठक में डीएम के अलावा पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर, प्रभारी वनाधिकारी शिवशंकर, अपर जिलाधिकारी रतन वर्मा समेत सभी उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अब जनता को इंतजार कार्रवाई का
चंदौली की जनता अब यह देखना चाहती है कि प्रशासनिक बैठकों और सख्त निर्देशों का असर आखिर जमीन पर कब दिखाई देगा। क्योंकि बिजली संकट, अवैध खनन और ओवरलोडिंग अब सीधे आम आदमी की सुरक्षा और जिंदगी से जुड़ा मुद्दा बन चुका है।
अगर प्रशासन के ये निर्देश धरातल पर उतरते हैं, तो निश्चित रूप से जिले में व्यवस्था सुधार की एक नई तस्वीर दिखाई दे सकती है।
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