ऑनलाइन समीक्षा में सामने आई बेहद खराब प्रगति, जुलाई के अंत तक 35% लक्ष्य पूरा करने का अंतिम निर्देश
खबरी न्यूज नेशनल नेटवर्क चंदौली।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति में भारी लापरवाही सामने आने पर चंदौली प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साईं की ऑनलाइन समीक्षा में लक्ष्य के सापेक्ष बेहद कम जियो टैगिंग पाए जाने पर तीन विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए माह जुलाई 2026 का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं।
समीक्षा में खुली प्रगति की पोल
जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गई समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। कई विकास खंडों में जियो टैगिंग की प्रगति बेहद निराशाजनक मिली, जिससे जनपद की समग्र रैंकिंग और प्रगति रिपोर्ट प्रभावित हो रही है।
चहनियां में 1098 के लक्ष्य पर केवल 132 शौचालय जियो टैग
समीक्षा के अनुसार विकास खंड चहनियां में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1098 व्यक्तिगत शौचालयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) राजेश कुमार सिंह द्वारा अब तक केवल 132 शौचालयों का ही भारत सरकार की वेबसाइट पर जियो टैग किया गया, जो लक्ष्य की तुलना में बेहद कम है।
नौगढ़ और नियामताबाद की स्थिति भी चिंताजनक
विकास खंड नौगढ़ में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उपेंद्र कुमार साहनी को 519 शौचालयों का लक्ष्य मिला था, लेकिन अब तक केवल 62 शौचालयों की ही जियो टैगिंग हो सकी।
वहीं नियामताबाद में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मनोज कुमार सिंह को 1062 शौचालयों का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले केवल 93 शौचालयों का ही जियो टैग किया गया। समीक्षा में इसे अत्यंत खराब प्रदर्शन माना गया।
CDO ने जताई कड़ी नाराजगी
मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साईं ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को पहले ही अंतिम चेतावनी जारी की जा चुकी थी। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जुलाई 2026 के अंत तक कुल लक्ष्य के कम से कम 35 प्रतिशत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करें, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
प्रशासन ने इसे सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता का गंभीर मामला माना है।
जुलाई का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका गया
खराब प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर विकास खंड चहनियां, नौगढ़ और नियामताबाद के संबंधित सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) का माह जुलाई 2026 का वेतन अग्रिम आदेश तक अवरुद्ध कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होगी, तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
जुलाई के अंत तक 35 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का अंतिम मौका
प्रशासन ने तीनों अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया है कि 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में कुल लक्ष्य के सापेक्ष कम से कम 35 प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय सीमा तक सुधार नहीं हुआ तो आगे और भी कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
स्वच्छ भारत मिशन की रफ्तार बढ़ाने पर प्रशासन का फोकस
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। इसमें व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण एवं जियो टैगिंग अनिवार्य प्रक्रिया है। अधिकारियों की लापरवाही से न केवल जनपद की प्रगति प्रभावित होती है बल्कि शासन स्तर पर भी जिले की छवि खराब होती है। इसी कारण प्रशासन अब लगातार समीक्षा कर जवाबदेही तय करने की दिशा में सख्त रुख अपनाए हुए है।
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“लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस” — स्वच्छ भारत मिशन में सुस्ती दिखाने वाले तीन एडीओ (पंचायत) पर गिरी कार्रवाई की गाज, जुलाई का वेतन रोका, 31 जुलाई तक 35% लक्ष्य पूरा करने का अंतिम अल्टीमेटम।
